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देहरादून 8 दिसंबर। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर सुविधाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए निवेशकों ने सरकार के प्रयासों के साथ पूरा समर्थन व सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया।

समिट के शुरूआती दौर तक राज्य के हेल्थकेयर एवं फार्मा सेक्टर में लगभग साढे अठारह हजार करोड़ के पॅूंजी निवेश के एमओयू किए जा चुके हैं। सरकार और निवेशकों ने निश्चय किया है कि प्रस्तावित निवेश को जमीन पर उतारने के लिए अगले दौर की कार्रवाई तेजी से पूरी की जाएगी।

इन्वेस्टर्स समिट में हेल्थकेयर सेक्टर पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के चलते उत्तराखंड विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने राज्य के तेजी से विकास तथा रोजगार के नए व बेहतर अवसरों के सृजन के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव करने के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संभावनाओं, संसाधनों व क्षमताओं से परिपूर्ण और निवेश के लिए सर्वथा उपयुक्त राज्य है। राज्य सरकार ने निवेशकों की सहूलियतों का समुचित ध्यान रख कस्टमाइज्ड नीतियां तय कर प्रक्रियाओं और नियमों को सरल व सुविधाजनक बनाया है। जिसके चलते निवेशकों का राज्य के प्रति भरोसा बढा है और वह अधिकाधिक निवेश के प्रति रूचि दिख रहे हैं। उन्होंनें कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकास के सारथी बनने वाले निवेशकों का विश्वास कभी भंग नहीं होने देगी और कोई भी समस्या आने पर मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी।

रेखा आर्या ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण व सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से काम कर रही है। उन्होंने सरकार के इन प्रयासों में सहयोग करने तथा दूरस्थ पर्वतीय इलाकों तक बेहतर हेल्थ केयर सुविधाएं जुटाने के लिए निजी क्षेत्र से निरंतर सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि देवभूमि में उनका निवेश पुण्य का भी सबब बनेगा।

कार्यक्रम में उत्तराखंड के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव डा. आर. राजेश कुमार ने उत्तराखंड के हेल्थकेयर एवं फार्मा सेक्टर में निवेश की संभावनाओं व जरूरतों को रेखांकित करते हुए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और इससे जुड़ी नीतियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की।

उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता में वृद्धि तथा गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर की बढ़ती मांग के चलते हमें निरंतर बढ़ती आबादी की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। सरकार व निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों से हम हर क्षेत्र तक स्तरीय हेल्थकेयर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही जन-समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। राज्य में निजी क्षेत्र के जरिए कुछ अस्पतालों तथा 108 एंबुलेंस सेवा के संचालन के अनुभव का उल्लेख करते हुए डा. राजेश कुमार ने कहा कि हेल्थ एवं फार्मा सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नीतियों में अनुकूल बदलाव करने के साथ की अनेक सहूलियतों का प्राविधान किया है। राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, मोतीनगर हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज-ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हेल्थकेयर पर निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं।

समिट के हेल्थकेयर सत्र में अपोलो हेल्थ केयर में सीएफओ कृष्णन अखिलेश्वरन, टाटा 1एमजी के वाइस प्रेसिडेंट डा. प्रशांत नाग, ग्राफिक एरा हॉस्पिटल के चेयरमैन प्रो. कमल घनशाला, हेल्थकेयर रोडिक कंसल्टेंट प्रा.लि. के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलोक सक्सेना, कृष्णा डाईग्नोस्टिक की प्रतिनिधि करिश्मा, एनएचएम उत्तराखंड की मिशन डायरेक्टर स्वाति एस भदौरिया ने विचार रखे। संचालन स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डा. अमित शुक्ला ने किया।

देहरादून 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस पर उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति व स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया।

दून मेडिकल कॉलेज अस्तपाल ओ०पी०डी० बिल्डिंग सभागार में आयोजित गोष्ठी में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि एड्स संक्रमण के कई कारण हो सकते हैं। इसलिए एड्स संक्रमित व्यक्तियों को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें प्रेम व सम्मान देना चाहिए। इस साल विश्व एड्स दिवस की थीम ष्लैट कम्युनिटी लीडष् है। राज्य स्तरीय गोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कर्नल आलोक गुप्ता एस०एच०ओ० कैन्ट, देहरादून, थे।

उक्त कार्यक्रम में विषिष्ठ अतिथि के तौर पर डा० अनुराग अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, डा० नारायण जीत, एच०ओ०डी० मेडिसिन राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, पवन कुमार कोठारी जेलर, डिस्ट्रिक जेल देहरादून, डा० विशाल धीमान एडिशनल प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश एवं डा० अजय कुमार, अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति थे। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि कर्नल आलोक गुप्ता एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद मंच पर आसीन अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

अपर परियोजना निदेशक, यूसैक्स डॉ अजय कुमार द्वारा मुख्य अतिथि तथा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया एवं उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा संचालित गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी गयी। अपर परियोजना निदेशक द्वारा कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों की उपलब्धियां के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नल आलोक गुप्ता ने कहा कि एड्स पीड़ितों को प्यार और सम्मान देना चाहिए, जिससे वह खुद को अलग-थलग न समझें। उन्होंने बताया कि किसी के साथ खाना खाने, छूने आदि से एड्स नहीं होता है। इसलिए इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को रक्तदान के लिए भी प्रेरित किया।

उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य अतिथि कर्नल आलोक गुप्ता एस०एच०ओ० कैन्ट, देहरादून, द्वारा एच०आई०वी०/एड्स पर उत्कृष्ठ कार्य कर रही संस्थाओं एवं टी०आई० संस्थाओं, को सम्मानित किया गया। डा० अनुराग अग्रवाल चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, डा० नारायणा एच०ओ०डी० मेडिसिन राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय,  पवन कुमार कोठारी जेलर, डिस्ट्रिक जेल देहरादून, डा० विशाल धीमान एडिशनल प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश द्वारा सम्बोधन दिया गया।

इस मौके पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, के छात्र छात्राओं एवं हंसा नृत्य नाटक कला सोसाइटी के ग्रुप मैम्बर्स द्वारा एच०आई०यी०/एड्स विषय पर सांस्कृतिक प्रस्तुति की गयी, कार्यक्रम में मंच का सफल संचालन अनिल वर्मा, चैयरमेन यूथ रेडक्रास सोसाईटी, उत्तराखण्ड शाखा द्वारा किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मेजर प्रेमलता वर्मा यूथ रेडक्रास समिति विहान नेटवर्क से दो एच०आई०वी० पॉसिटिव महिला स्पीकर द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये, महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज से स्पोटर्स टीचर लोकेश, साथी ग्रुप देहरादून से गालिब, एवं अनिल रावत, हरीश चन्द्र शर्मा उप सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, डा० नवीन सिंघल एच०ओ०डी० डी०आई०टी० यूनिवर्सटी, देहरादून, डा० अमन शुक्ला कॉर्डिनेटर ग्राफिक एरा, यूनिवर्सटी, देहरादून, नारायण सिंह राणा उत्तरकाशी द्वारा प्रतिभाग किया गया, तथा देहरादून में कार्यरत विभिन्न टी०आई० संस्थायें-एग्नेस कुंज सोसाइटी (होप), बालाजी सेवा संस्थान, पी०ई० जे०के०एस०, चौखम्बा, रूद्रा, टी०आई० संस्थान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर/प्रोग्राम मैनेजर एवं प्रतिनिधियों, डी०ए०वी० पी०जी० कॉलेज, (रोवर्स एंड रैजर्स), एन०एस०एस० के छात्र-छात्राओं एवं उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं अन्य विभागों के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

देहरादून 28 नवंबर। चीन के लोगों खासकर बच्चों में माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू फैलने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. इस मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी च‍िंता जाह‍िर करते हुए चीन से संबंध‍ित जानकारी मांगी है।

इसको लेकर भारत सरकार (Government of India) भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है।र‍िपोर्ट के मुताब‍िक, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा करने के सख्‍त न‍िर्देश द‍िए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा है क‍ि स्वास्थ्य मंत्रालय चीन में बच्चों में फैली सांस की बीमारी के मामलों में वृद्धि पर करीब से नजर रख रहा है। चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी माइक्रो प्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी देशों को अलर्ट जारी किया है।

जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने भी देश के सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिशानिर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। गाइडलाईन में साफ निर्देश किया गया है कि बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के लक्षणों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि चीन में बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के दिशानिर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जिलों को भी अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गये हैं। इसको लेकर विस्तृत गाईडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य के सभी जिला अधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जनपद में निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू रोगियों के उपचार के लिए आईसोलेशन बेड/वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रयाप्त मात्रा में व्यवस्था की जाये।

पढ़िए एक नजर स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड द्वारा जारी की गई गाईडलाइन पर

सीजनल इन्फ्लुएंजा, मायकोप्लाज्मा निमोनिया, SARS-CoV-2 आदि श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगों से बचाव एवं नियंत्रण विषयक।

वर्तमान में चीन देश में सीजनल इन्फ्लुएंजा, मायकोप्लाज्मा निमोनिया, SARS- CoV-2 आदि श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगियों (विशेषकर बच्चों में) की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। आगामी माहों में शीत ऋतु के आगमन के साथ ही विभिन्न श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगों यथा कोविड-19, सीजनल इन्फ्लूएंजा (H1N1, H3N2) एवं Influenza like Illness (ILI) व Severe Acute Respiratory Illness (SARI) के प्रसारण की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी कम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा DO No. T- 18015/80/2023-IDSP (Pt.1) दिनांक 25.11.2013 प्रेषित किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार इन्फ्लुएंजा / निमोनिया रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

1 :- भारत सरकार द्वारा प्रदत दिशा निर्देश “Operational guidelines for revised surveillance strategy in context of COVID-19” (संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2 :- सभी चिकित्सालयों में इन्फ्लुएंजा / निमोनिया रोगियो के उपचार हेतु पर्याप्त आईसोलेशन बेड/वार्ड, आक्सीजन बेड, आई०सी०यू० बेड, वेंटिलेटर, आक्सीजन सिलेण्डर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित रखें।

3 :- समस्त चिकित्सालयों (मेडिकल कॉलेज/जिला/बेस/संयुक्त/ सी०एच०सी०/पी०एच०सी० स्तर तक) में आवश्यक औषधियों (Oseltamivir Cap./Syp., /antibiotics etc), सामग्री (PPE, N-95 Mask, VTM etc) की उपलब्धता एवं चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाये।

4 :- चिकित्सालय एवं समुदाय स्तर पर Influenza like Illness (ILI)/Severe Acute Respiratory Illness (SARI) के लक्षणों वाले रोगियों की सघन निगरानी की जाये। उक्त सभी रोगियों का विवरण अनिवार्य रूप से आई०डी०एस०पी० के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) पोर्टल में प्रविष्ट किया जाये।

5 :- SARI के लक्षणों से ग्रसित रोगियों के Nasal & Throat Swab samples जांच हेतु निकटवर्ती मेडिकल कॉलेज जांच केन्द्रों में संदर्भित किये जायें।

6 :- समुदाय स्तर पर यदि किसी जगह ILI/SARI केस की क्लस्टरिंग मिलती है तो वहां पर जांच सुविधा की उपलब्धता एवं त्वरित नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यवाही की जाये।

7 :-आई०डी०एस०पी० कार्यकम के अर्न्तगत गठित रैपिड रेस्पान्स टीम को इन्फ्लुएंजा / निमोनिया रोग से होने वाली किसी भी असामान्य स्थिति की निरन्तर मॉनिटरिंग तथा नियन्त्रण हेतु त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जायें।

8 :- इन्फ्लुएंजा / निमोनिया सम्बंधित रोगों के संचरण से बचाव हेतु आम जनमानस में जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये

1 :- बच्चों एवं बुर्जुगों तथा किसी अन्य गम्भीर रोग से ग्रसित लोगों में विशेष सावधानी बरती जाये।

2 :- छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल / टिश्यू का इस्तेमाल करना।

3 :- साबुन पानी से हाथों को स्वच्छ रखना।

4 :- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करना।

5 :- ILI/SARI के लक्षण होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना तथा चिकित्सकीय परामर्श पर ही औषधि का सेवन करना।

 देहरादून 7 नवंबर।प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड, सरकारी दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून और तकनीकी साथी USAID SAMVEG के साथ प्रसभन स्थानिय स्तर पर डिलीवरी पॉइंट्स की मेंटरिंग के लिए मेंटरों की दो दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया।

प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का प्राथमिक फोकस बना हुआ है एवं उक्त लक्ष्य की प्राप्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन स्वास्थ्य प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी एस०आर०एस० सर्वे रिपोर्ट 2017-19 में वर्तमान में प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 103 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है।इस कार्यशाला में, गाइनेकोलॉजिस्ट, महिला चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और मातृ और शिशु स्वास्थ्य के कार्यक्रम अधिकारी जैसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पेशेवरों का समूह शामिल हुआ। प्रशिक्षण के दौरान यह विशेष ध्यान और महिला और नवजात मृत्यु कम करने के लिए मातृ और नवजात की जानकारी को बढ़ाने, साझा करने और प्रसव के दौरान आदरपूर्ण देखभाल को बढ़ावा देने के एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मेनटिंग विजिट्स के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान कर रहा है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि इस कार्यशाला के दौरान प्राप्त ज्ञान और विशेषज्ञता को राज्य के स्वास्थ्य Facility में प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

कार्यशाला की शुरुआत डॉ अमित शुक्ला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मातृ स्वास्थ्य के अधिकारी, और डॉ चित्रा जोशी, दून मेडिकल कॉलेज के जनन विभाग के प्रमुख के साथ आयोजित तात्कालिक दिये गए प्रकार की लैम्प – रोशनी कर्म समारोह के रूप में हुई।

कार्यशाला के दौरान, डॉ नितिन अरोड़ा, सीनियर सलाहकार, कार्यक्रम के लक्ष्यों और प्रशिक्षण के मुख्य विषय को स्पष्ट किया और डॉ नितिन बिष्ट ने सुरक्षित डिलीवरी ऐप और गर्भाशय बैलून टैम्पोनेड (UBT) के बारे में विस्तार से व्याख्या की, जो पोस्टपार्टम हेमोरेज (PH) का प्रबंधन करने के लिए एक चिकित्सा प्रक्रिया है। डॉ चित्रा जोशी ने आदरपूर्ण मातृतव देखभाल, जन्म के आस-पास की देखभाल पर एक डिमोन्स्ट्रेशन सत्र आयोजित किया। दून मेडिकल कॉलेज के प्रतिष्ठित शिक्षक ने प्रासंगिक मातृ स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन अभ्यास और पोस्टपार्टम हेमोरेज के प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तावना की।

इस कार्यशाला में, डॉ रीना पाल, डॉ गौरव मुखिजा, डॉ शिव कुमार, डॉ मीनाक्षी सिंह और डॉ नफीस फातिमा ने भाग लिया।नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड, दून मेडिकल कॉलेज, और USAID SAMVEG के सहकारी प्रयास दर्शाते हैं कि राज्य ने मातृ और नवजात मृत्यु के खिलाफ यथार्थ कदम उठाने की प्रतिबद्धता मजबूती से दिखाई है। स्वास्थ्य पेशेवरों को नवीनतम ज्ञान और श्रेष्ठ अभिगम के साथ आदरपूर्ण प्रसव अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डॉ आशुतोष सयाना निदेशक चिकित्सा शिक्षा और डीन दून मेडिकल कॉलेज ने कहा कि हम इस प्रकार के प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं ताकि राज्य भर में आदरपूर्ण मातृतव देखभाल प्रदान की जा सकें।

देहरादून 02 नवंबर। त्यौहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थाे की बिक्री करने वाले सक्रिय हो गए है। खाद्य सुरक्षा विभाग की इनपर पैनी नजर रहेगी। मिलावटी खाद्य पदार्थाे की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने पुख्ता तैयारियां की हैं। राज्य में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान शुरू। इसके तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनमानस को त्यौहारी सीजन में शुद्ध एवं गुणवत्तापरक सामग्री उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा डॉ आर के सिंह द्वारा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम गठित करते हुए संदिग्ध कारोबारियों को चिन्हित करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मिलावट खोरों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी
अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा डॉ आर के सिंह ने कहा दीपावली पर दूध, मावा, पनीर और मिठाइयों जैसे खाद्य पदार्थों में भारी मिलावट की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। इससे जनहानि या बीमारियों जैसे नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए इस बार ये विशेष अभियान चलाया जा है। राज्य में दुकानों व बड़े किराना व्यापारियों के गोदामों पर छापा मारने और संदिग्ध खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर जांच को भेजा जाएगा। जांच में आटा, बेसन, मसाले, कुट्टू का आटा, तेल, घी, दूध, पनीर, मावा और मिठाई पर फोकस रहेगा। मिलावटी सामान की समय पर सेंपलिंग व जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

खाने का बिल जरूर लें
अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा डॉ आर के सिंह ने कहा मिलावटी खाद्य पदार्थाे का सेवन सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। कई गंभीर बीमारी केवल ऐसे पदार्थाे का सेवन करने से ही होती हैं। आसपास यदि कोई मिलावटी खाद्य पदार्थाे की बिक्री करता है और बनाता है तो उसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर पर की 18001804246 जा सकती है। उन्होंने कहा कहीं भी खाना खरीदने और खाने पर उसका बिल प्राप्त करें। शिकायत के लिए बिल सहायक होता है।

इन जिलों पर खास फोकस
अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा डॉ आर के सिंह ने कहा जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल मैं निकटवर्ती राज्य के एंट्री चेक पॉइंट पर खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारियों को लगातार चैकिंक करने व छापामारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा पूर्व में चलाए गए अभियानों में यह बात निकाल कर आई है कि प्रदेश में ज्यादातर निम्न गुणवत्ता की खाद्य सामग्री की आपूर्ति राज्य के मैदानी जनपदों से लगे हुए सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के जनपदों से की जाती है।

जांच रिपोर्ट में न करें लेटलतीफी
अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा डॉ आर के सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खाधय पदार्थों की जांच रिपोर्ट में टाल मटोल व लेटलतीफी न करें। खाधय पदार्थों के प्राप्त नमूनों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करते हुए तत्काल संबंधित जनपदों को विश्लेषण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए ताकि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा डॉ आर के सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कहीं भी संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं आपूर्तिकर्ताओं की सूचना विभागीय टोल फ्री नंबर 18001804246 पर भी विभाग को उपलब्ध कराये ताकि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके ।

देहरादून 30 अक्टूबर। आज राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट, द्वारा एन.एच.एम. के अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली।

समीक्षा बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वय हेतु सभी अधिकारियों व कार्मिकों को जरुरी दिशा-निर्देश भी दिए गए ।

इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों व कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाने ओर अस्पतालों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना व सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ये बातें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट, द्वारा एन.एच.एम. के अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समीक्षा बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वय हेतु सभी अधिकारियों व कार्मिकों को जरुरी दिशा-निर्देश दिए गये।

सुरेश भट्ट द्वारा उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के पश्चात आयोजित प्रथम बैठक में प्रदेश में संचालित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की।  उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य सेवाएं आमजनमानस की भावनाओं से जुडा विषय है, जिसका संपादन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड से जुड़कर मैं एक सहयोगी के नाते काम करूंगा व मेरे द्वारा एन.एच.एम. को संपूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक में प्रस्तुतिकरण के दौरान उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी कार्यक्रमों को विस्तारपूर्ण जाना और संबंधित अधिकारियों व कार्मिकों को विभिन्न जनकल्याणकारियों नीतियों को धरातल में अमल करने पर उचित दिशा-निर्देश दिए।

अधिकारियों-कर्मचारियों को दिलाई सत्यनिष्ठा की शपथ

सुरेश भट्ट द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जिनमें टी.बी उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर और अधिक कार्य करने की जरुरत है, जिससे प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

बैठक के दौरान देशभर में संचालित ‘सतर्कता जागरुकता सप्ताह’ के अंतर्गत मा. उपाध्यक्ष द्वारा एन.एच.एम. अधिकारियों व कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई।

उन्होंने कहा हम सब समर्पित होकर कार्य करें जिससे कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत बनें।

बैठक में  स्वाति एस भदौरिया मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  अमनदीप कौर, अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कार्यक्रम अधिकारी डॉ अजय कुमार नगरकर, डॉ अमित शुक्ला, डॉ फरीदुजफर, डॉ पंकज सिंह, डॉ राजन अरोड़ा, डॉ मुकेश राय, डॉ अर्चना ओझा, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक महेंद्र मौर्य, राज्य लेखा प्रबंधक राम कृष्ण भट्ट आदि अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

देहरादून 18 अक्टूबर। उत्तराखंड औषधि निर्माण में देश का प्रमुख हब बनने की दिशा में है। प्रदेश सरकार ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट के माध्यम से फार्मा सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रही है।

नई औद्योगिक नीति के कारण मिले अनुकूल माहौल से राज्य में फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ा है। राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह के अनुसार फार्मा कंपनियों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। विभाग का प्रयास है कि इन कंपनियों में उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाएं निर्मित हों और साथ ही देश में कंपनियों की दवाओं का शेयर भी बढ़ें ताकि प्रदेश को अधिक राजस्व और रोजगार मिल सकें।

राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने बताया प्रदेश में मुख्य तौर पर हरिद्वार, सेलाकुई और पंत नगर में ड्रग्स निर्माता फार्मा कंपनियां हैं। प्रदेश में कुल 249 फार्मा कंपनियां हैं। देश में निर्मित होने वाली कुल दवाओं के उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है।

निवेश और रोजगार की असीम संभावनाए

राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह के मुताबिक उत्तराखंड के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2022 के दौरान फार्मा सेक्टर में लगभग 15 हजार करोड़ का कारोबार किया। अहम बात यह है कि इसमें से 1150 करोड़ रुपये की दवाएं निर्यात की गयी। प्रदेश में फार्मा सेक्टर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग जुड़े हैं। इस सेक्टर में निवेश और रोजगार की असीम संभावनाएं हैं।एकल खिड़की योजना का मिल रहा फायदा

राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने बताया औद्योगिक नीति के चलते उत्तराखण्ड राज्य फार्मा हब के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य में औषधि निर्माता फर्मों के लिए सहज वातावरण है। औद्योगिक नीति के तहत एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत उद्योगों की कंसेंट औश्र अनापत्ति प्रमाणपत्रों के आवेदन एवं निस्तारण किये जाते हैं। प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, संसाधन, सुविधाएं और माहौल है। प्रदेश में मानकों के तहत उच्च गुणवत्तापूर्ण औषधियों का निर्माण हो, इसके लिए औषधि नियंत्रण विभाग सतर्क है और समय-समय पर दवाओं की गुणवत्ता और मानकों की जांच करता है।

सब जोन ऑफिस उत्तराखण्ड में स्थापित

राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने कहा सरकार के प्रयासों से निर्माता फर्मों के आवेदनों के निस्तारण हेतु केन्द्रीय औषधि मानक संगठन के सब जोन ऑफिस उत्तराखण्ड में स्थापित करवाया गया है। फार्मा कंपनियों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया होने के कारण आवेदन की जटिलता को समाप्त किया गया है तथा उच्च गुणवत्ता की दृष्टि से समस्त अनुज्ञप्तियां भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त निरीक्षण उपरान्त ही जारी किये जा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की अनियमिताएं न रहें।

शिकायत के लिए बना है टोल फ्री नंबर

राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने कहा दिसम्बर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट में फार्मा सेक्टर को बहुत सी उम्मीदें हैं। प्रदेश में औषधि विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त किये जाने एवं किसी प्रकार की शिकायत के लिए टॉल फ्री नं. 1800 180 4246 उपलब्ध है। औषधियों के निर्धारित मूल्य पर विक्रय किये जाने के लिए यूकेपीएमआरयू सोसायटी की स्थापना भारत सरकार के निर्देशों पर किया गया है। जिसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा । इस सम्बन्ध में टॉल फ्री नं0 1800 180 4249 भी चालू कर दिया गया है।

राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने कहा सामान्यतः दुरूपयोग होने वाली मनःप्रभावी औषधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा समस्त औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर एक समय पर भण्डारण किये जाने की मात्रा निर्धारित की गयी है।

ऋषिकेश/ देहरादून 24 अगस्त। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपने गठन के बाद से खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता को लेकर सराहनीय कार्य किये हैं।

यही वजह है कि आज आम जनमानस के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल ने प्रशिक्षण, परीक्षण और जागरूकता अभियान सहित रिकॉर्ड संख्या में गतिविधियों के संचालन में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने इस उपलब्धि के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल को शुभकामनायें देते हुए कहा कि यह कहते हुए खुशी हो रही है कि फ़ूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में एक प्रेरक शक्ति रहा है।

खाद्य उद्योग प्रथाओं और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने को लेकर जागरूकता पैदा करने का काम कर रहा है। जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। पहल की यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति समर्पण को लेकर उनके अथक प्रयासों को दर्शाती हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा एवं विभिन्न पर्यटन स्थलों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का कार्य सराहनीय रहा है। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर गठित प्रवर्तन टीम द्वारा मिलावटखोरी रोकने को समय-समय पर सराहनीय कार्य किया गया है।

गौरतलब है कि है कि उत्तराखंड ने दो अतिरिक्त फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स इकाइयों की शुरुआत करके खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। यह विस्तार पूरे क्षेत्र में और भी अधिक कवरेज और आउटरीच सक्षम करेगा। जिससे यह सुनिश्चित होगा कि व्यापक आबादी पहल की सेवाओं से लाभान्वित हो सके।

चारधाम यात्रा के दौरान फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स इकाइयों की तैनाती और श्रावण मेला कार्यक्रम के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करता है।

बड़े पैमाने पर खानपान करके सामूहिक समारोहों में पहल यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है कि खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण और गतिशील वातावरण में भी प्राथमिकता शीर्ष पर बनी रहे।